ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਉਵਰੀਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਡ (ਯੂਬੀਐਚਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਗਫਾਈਜ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਬੀਐਚਐਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਬੀ ਸਮੂਹ ਦੀ 102 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਯੂਬੀਬੀਐਲ ਤੋਂ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਬੀਐਚਐਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਉਵਰੀਜ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਉਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
