ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਐੱਚ.ਡੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਬੋਤਮ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਵੇਗਾ।"
