ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਾਂਗੀ ਇਲਾਜ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅੱਜਕੱਲ ਇਸ ਕਦਰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਖੂੰਜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ-ਭਾਂਉਂਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀਏਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਦੱਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਨਿਆਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ' ਹਰ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ', ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜੋ ਹੈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

“ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਲੋਂ ਬੇਤੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜੱਜ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ!” ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਇਆਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 20-20 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ' ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਤੇ 15 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਣਨਗੇ! ਇਸ ਲਈ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1968 ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਰਲਗੱਡ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1999 ਅਤੇ 2014 ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2004 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ 2002 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਇਤਿਆਦ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤੀ ਸਵਾਰਥੀ ਮਨੋਰਥ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਮਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।