ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਰਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- ਜੇਕਰ ਜੁਰਮ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀਣ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।
ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੰਘੀਣ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਅਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 166
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 (ਏ) ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
