ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ”ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ।
