ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੁੱਟ, ਕਤਲ, ਅੱਗਜਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਨ। 1/11/1984 ਤੋਂ 3/11/1984 ਇਨ੍ਹਾਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 426 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ । 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਾਹਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੀਜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 433/84ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 56 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਵਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਜੱਜ
51 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਫ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਟਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 503/91 ਕਲਿਆਣ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੰਗਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਸੀਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੰਗਾ ਸੈੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਦੰਗੇ
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫੈਲ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 2733 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
