ETV Bharat / bharat

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ: ਸ਼ਾਹ 7 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ - ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

ਸ਼ਾਹ 7 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ
ਸ਼ਾਹ 7 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ
author img

By

Published : Jul 8, 2022, 7:24 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੱਤ ਰਾਜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਸਮੂਹਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ, ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨਫਰਤੀ ਹੱਤਿਆ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ, ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਮੇਸ਼ ਕੋਲਹੇ ਦਾ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।" ਰਾਮ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ: ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1957 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-22 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: - ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਰ-ਕਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੱਤ ਰਾਜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਸਮੂਹਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ, ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨਫਰਤੀ ਹੱਤਿਆ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ, ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਮੇਸ਼ ਕੋਲਹੇ ਦਾ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।" ਰਾਮ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ: ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1957 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-22 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: - ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਰ-ਕਮਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.