ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. (Delhi-NCR) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ ਸੁੰਦਰਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੈਪਟਨ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
