ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਈਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਬੀਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਆਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 4 (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
