ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜਕਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਕਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀਪਸੀਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਪਸੀਕ ਆਰ1 ਏਆਈ ਚੈਟ ਮਾਡਲ ਤੱਕ, ਹਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 18,693 ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਜੀ.ਪੀ.ਯੂ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਹਨ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਟੂਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੀਰਾਨੰਦਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਯੋਟਾ, ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਟਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਈ2ਈ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸੀਐਮਐਸ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੀਟੀਆਰਐਲਐਸ ਡੇਟਾਸੈਂਟਰ, ਲੋਕਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਐਨਐਕਸਟੀਜੇਨ ਡੇਟਾਸੈਂਟਰ, ਓਰੀਐਂਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਨਸੀਸਕੋ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਡੇਲ ਲੈਂਜ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਇਹ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ 18,693 ਜੀਪੀਯੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਯੋਟਾ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ 9,216 ਜੀਪੀਯੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ 4-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ।-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਆਈਐਲਐਲਐਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18,693 ਜੀਪੀਯੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਜੀਪੀਯੂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 8693 ਜੀਪੀਯੂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੰਪਿਊਟ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ-ਐਂਡ GPU ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ GPU ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 115.85 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 40% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ GPU ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕੀਮਤ 216.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 259.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 86.60 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
