ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ: ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਉੱਤੇ ਹਜੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਨਾਮਜ਼ਦ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1956 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿੰਕਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਜੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਂਦੇੜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਕਿ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ, ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਦਾ; ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
