ਬਠਿੰਡਾ: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਆਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨ ਸੀਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਾਪ ਰਜਿਡਊ ਸਕੀਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੁੰਮ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1800 ਤੋਂ ਵਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ? : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੀਜਾ ਜੋ ਪਰਫੋਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ਲਤ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ।
