ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਲੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਬੁਲਾਏ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
