ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ (ETV BHART (ਰਿਪੋਰਟ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ OTS (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ: OTS ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 16 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ OTS 3 (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 70313 ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਏਰੀਅਰ ਰਕਮ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 58756 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਯੋਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 11557 ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50774 ਉਹ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 7982 ਉਹ ਐਪਲੀਕਾਂਟ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਓਟੀਐੱਸ ਤੀਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਰੋੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
