ETV Bharat / state

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ - Old pension restoration common - OLD PENSION RESTORATION COMMON

Old pension restoration common front: ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ-ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Old pension restoration common front
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 1, 2024, 7:35 PM IST

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਬਠਿੰਡਾ: ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ-ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੋੜਨਾ ਨੀ ਤੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨੀ: ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੋੜਨਾ ਨੀ ਤੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਕਾਈ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੇੰਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ।

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਜਿਹਾ ਮਹਾਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਮਦਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਬਠਿੰਡਾ: ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ-ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਉਸਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੋੜਨਾ ਨੀ ਤੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨੀ: ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੋੜਨਾ ਨੀ ਤੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਕਾਈ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੇੰਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ।

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਜਿਹਾ ਮਹਾਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਮਦਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.