ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੱਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇ ਆਊਟ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।
ਜੇਕਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਲੀਗਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਜੀਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੌਣ ਪੂਰੀਆ ਕਰੇਗਾ।
ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ (ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਓ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ: ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਨੋਲਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਕਾਂਗੇ।
