ETV Bharat / state

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ, ਕਿਹਾ- ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਮਜ਼ਬੂਰ

election of Chandigarh Mayor: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰੇ।

Harsh attitude of High Court regarding Chandigarh Mayor election, should not be forced to give strict orders
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ, ਕਿਹਾ-ਕੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਜਬੂਰ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jan 20, 2024, 1:31 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਮਾਂਡੋ : ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਅਸਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 22 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਚੋਣ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਮਾਂਡੋ : ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਅਸਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 22 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਚੋਣ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.