ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2025) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
