ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ (18 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੁਕਰਾਈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ": ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾ ਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ: ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਉੜਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। NAFED ਅਤੇ NCCF ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
