ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
