ETV Bharat / state

ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ, ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ... - CM MANN vs Amritpal singh

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ

CM MANN VS AMRITPAL SINGH
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦਾਅਵਾ (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Sep 22, 2024, 1:28 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ"

ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ

CM MANN VS AMRITPAL SINGH
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦਾਅਵਾ (etv bharat)

ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ"।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ

CM MANN VS AMRITPAL SINGH
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ (etv bharat)

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

AMRITPAL SINGH
ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (etv bharat)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ"। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਓਹੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ”।

CM MANN
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (facebook)

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਣਗੇ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ"

ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ

CM MANN VS AMRITPAL SINGH
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦਾਅਵਾ (etv bharat)

ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ"।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ

CM MANN VS AMRITPAL SINGH
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ (etv bharat)

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

AMRITPAL SINGH
ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (etv bharat)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ"। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਓਹੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਲਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ”।

CM MANN
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (facebook)

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਣਗੇ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.