ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ... ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 22, 2024
1)- ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
2)- ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ
3)- ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
4)- ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ…
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ... ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ... ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
1) ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
2) ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ
3) ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
4) ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ...
ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀਪੂਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
