ਜੈਪੁਰ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਹਿਲੋਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸੀਕਰ, ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 41 ਅਤੇ 7 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਭੰਗ ਕੀਤੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਸੁਮਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 41 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 7 ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਾਲੀ, ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਡੱਡੂ, ਕੇਕਰੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ, ਨੀਮਕਾਥਾਨਾ, ਗੰਗਾਪੁਰ ਸਿਟੀ, ਜੈਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੈਂਚੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਪੁਰਾ, ਸੁਜਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਚਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੋਤਰਾ, ਖੈਰਥਲ-ਤਿਜਾਰਾ, ਬੇਵਰ, ਕੋਟਪੁਤਲੀ-ਬਹਿਰੋੜ, ਦਿਡਵਾਨਾ-ਕੁਚਮਨ, ਫਲੋਦੀ, ਦੇਗ ਅਤੇ ਸਨਲੁਬਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
#WATCH | Jaipur: On the decision to abolish 9 districts and 3 divisions from the newly formed districts in the Rajasthan Cabinet meeting, former Chief Minister of Rajasthan and Congress leader Ashok Gehlot says, " the state government took 1 year to take this decision. from this,… pic.twitter.com/PrfchqXVsJ
— ANI (@ANI) December 28, 2024
ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਵੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਡੇ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
