ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕ ਡਰਕ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 16 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕੇ 2190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ 440 ਐਮ ਐਲ ਡੀ ਪਾਣੀ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 580 ਐਮ ਐਲ ਡੀ ਪਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਹਿਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਕੀਮ ਲਈ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਾਉਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਨ ਸਵਾਲ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
- ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ: ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ - opration blue star 1984
- ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ, ਵੇਖ਼ੋ ਕਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀ? - lok sabha exit poll punajb
- ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਖਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ - Operation Blue Star
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਮੱਕੜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
