ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰੂਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ 2022 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਆਪ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨ
ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌ-ਸੀਖੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
