ਹਿਸਾਰ/ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।
'ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ'
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
'ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ'
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਜਾ ਦਾ ਸੀਐਮ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, 100 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ MSP 'ਤੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਣੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੀ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ?
‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨੇ’
ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ, ਮੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
