ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।' ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-26 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ?: ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਲੰਬੋ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕੋਲੰਬੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (IOM) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?: ਆਈਓਐਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਾਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ) ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਆਈਓਐਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ/ਘੱਟ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹਨ?: ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੰਜ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਕ੍ਰਾਸਕਟਿੰਗ ਥੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸਕਟਿੰਗ ਥੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਹਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ADD ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ 2008 ਤੋਂ ADD ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
