ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 500 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ' (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1998 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਆਰਐਫਏ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਰਮਾ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਊਬਾ, ਡੀਪੀਆਰਕੇ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ), ਇਰੀਟਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ, ਕੋਮੋਰੋਸ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
IRFA ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF), ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਹਨ।
USCIRF ਦੀ 2023 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਲਿੰਚਿੰਗ, ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਘੋਟਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੋਟਨ ਲਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
USCIRF ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ (2022) ਵਿੱਚ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 75 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸਿਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (42) ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (38) ਦੀ ਬੀਤੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ USCIRF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀਪੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ USCIRF 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੂਨ, ਤਾਜਿਕ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਉਜ਼ਬੇਕ, ਤੁਰਕਮੇਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ 1996 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 99.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ (84.7–89.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ 10-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੀਆ, ਇਸਮਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸਮੇਤ) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬਹਾਈ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ 450 ਤੋਂ 2,500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੇਬੁਲੋਨ ਸਿਮਤੋਵ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2023 USCIRF ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1996 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਥੋਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਕੀਅਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ (LGBTQI+) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਚੂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਸ (MPPV) ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ-ਖੁਰਾਸਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ (ISIS-K) ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
USCIRF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।"
ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦ ਡੇਲੀ ਇਤੇਫਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਪੁਰ, ਸਿਰਾਜਗੰਜ, ਬਗੇਰਹਾਟ, ਝੇਨਾਈਦਾਹ, ਪਿਰੋਜਪੁਰ, ਕੁਸ਼ਟੀਆ, ਮਦਾਰੀਪੁਰ, ਲਾਲਮੋਨਿਰਹਾਟ, ਦਾਉਦਕੰਡੀ, ਠਾਕੁਰਗਾਓਂ, ਮੁਨਸ਼ੀਗੰਜ ਅਤੇ ਗਾਇਬੰਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2016 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਛੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸੀਰਨਗਰ ਉਪਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ 'ਚ 19 ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੋਹਜੋਤ (ਬੀਜੇਐਚਐਮ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 107 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 31 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 782 ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 235 ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6,474 ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠਾਕੁਰਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਟਗਾਂਵ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੋਧੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਮਾਂ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਸਾਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 30ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 41ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
