ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Supreme Court stays governments’ directive asking eateries on Kanwariya Yatra route to put owners' names and issues notices to Uttar Pradesh, Uttarakhand and Madhya Pradesh governments on petitions challenging their directive asking eateries on Kanwariya Yatra route to put… pic.twitter.com/6GQKwY8OK4
— ANI (@ANI) July 22, 2024
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ।
Supreme Court begins hearing petitions challenging the Uttar Pradesh government’s order asking eateries on the Kanwariya route to put owners' names. pic.twitter.com/c1rQZsLj9O
— ANI (@ANI) July 22, 2024
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Senior advocate CU Singh representing a petitioner says bulk of the people are very poor vegetable and tea stall owners and will have economic death on being subject to such economic boycott. We have faced bulldozer actions on not complying.
— ANI (@ANI) July 22, 2024
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੌਪੜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਹੈ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ: ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
