ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ - Supreme Court

SHAMBHU BORDER : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

Supreme Court also asks Punjab and Haryana to take steps for the removal of barricades in a phased manner at Shambhu border so that no inconvenience is caused to the public. https://t.co/B84iLeP7Hl

— ANI (@ANI) July 24, 2024

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਰੋਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

Supreme Court orders that status quo be maintained at the Shambhu border near Ambala, where farmers have been camping since February 13.

Supreme Court says it proposes to constitute an independent committee comprising eminent persons who can reach out to farmers and other…

— ANI (@ANI) July 24, 2024

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ: ਐਸਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ : ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।