ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- 'ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ' - Supreme Court On Hindu Marriage

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੱਚਣ-ਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਦਾਲਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੱਚਣ, ਗਾਉਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵਿਆਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਾਜ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਯੋਗ: ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 'ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ' ਲਈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਜਨਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 'ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।