ਦਿੱਲੀ: ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme Court grants time to Punjab government for compliance of its December 20 order to provide medical aid to farmers leaders Jagjit Singh Dallewal, who has been on a fast-unto-death since November 26.
— ANI (@ANI) December 31, 2024
Supreme Court on request of Punjab government grants time to it and posts… pic.twitter.com/iC1QhRcoIX
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। 70 ਸਾਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਸੁਪਰੀਮ' ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਡੱਲੇਵਾਲ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਨ।
ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 29 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੌਣ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 1957 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 10 ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਅਤੇ ਐਲਐਲਬੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਾਦਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੱਖ ਕੀਤਾ
- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਨਾਨ-ਪਾਲਿਟੀਕਲ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
- ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ?
- ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ
- ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 5 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ -
- 28 ਦਸੰਬਰ - ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜੋ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਡੱਲੇਵਾਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- 19 ਦਸੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
- 18 ਦਸੰਬਰ - ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਕੌਣ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ?
ਜਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੱਲਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਈਸੀਜੀ ਹੋਈ।
- 17 ਦਸੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
