ਜਾਲਨਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) : ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੁਨਬੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ 'ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ' ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਤਰਵਾਲੀ ਸਰਤੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੰਗੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਾਰੰਗੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਧੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 52 ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰਾਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਨਬੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਨਬੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਨਬੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਨਬੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਲੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ (ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ) ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
