ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਕੰਧ ਲਿਖਣ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ, ਕੱਟਆਊਟ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ ਝੰਡੇ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ/ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ/ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
