ਕੋਚੀ/ਕੇਰਲ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੇਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 498ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ - Trial against Brijbhushan Singh
- NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, CBI ਨੇ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ - CBI ARRESTED ROCKY
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਸਾਧੀ ਵਾਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ - Rahul Gandhi to visit Maharashtra
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਾਵ ਪਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
