ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਨਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 79 ਦਿਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਨਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, 'ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 79 ਦਿਨ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੇਨਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 11 ਜ਼ਖਮੀ - Tata Sumo Accident in Tehri
- ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਲਐਮਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ - Arms suppliers of Naxalites
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਦੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ - Visva Bharati University
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ: ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਨਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।
