ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਆਟਾ, ਦਹੀਂ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰੇਲਵੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
