ਲਖਨਊ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰੋਹਾ ਦੇ ਰਾਹੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ: ਦਰਅਸਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਮਰੋਹਾ ਦੇ ਰਾਹੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਗਪਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਗਪਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਭੂਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ: ਅਮਰੋਹਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਾਹੜਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਗਪਾਲ ਉਰਫ ਮੰਗਲਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ…”
