ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਨੰਤ ਦੇਹਦਰਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 20 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੂਆ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੌਗ-ਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੂਆ ਨੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 61 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ, ਦੇਹਦਰਾਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
