ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ : ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਬਿਨੈਕਾਰ/ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 186/353/452/153/34/120ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 16/18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਕਤਵਰ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਪ੍ਰਿਥਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।' ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।' ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।
