ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਭ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (27 ਮਈ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ 20 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
