ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਦੱਖਣਚਲ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ' (CPDL) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (ਐਲਓਆਈ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ?
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲਾਅ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਖੜ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਘਟੇ, 33 ਕੇ.ਵੀ ਦੇ 27 ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 27 ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SCADA ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਫਾਲਟ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਫੱਟਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਉੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
