ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
The Department of Personnel and Training (DoPT) has issued notifications where the Union Public Service Commission (UPSC) has been authorised to perform Aadhaar authentication, voluntarily, for verification of the identity of candidates at the time of registration on the ‘One… pic.twitter.com/3UFubpMCvT
— ANI (@ANI) August 29, 2024
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ: ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 'ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
- ਵ੍ਹੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ - MAN ON SOLO OCEAN
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਸੁਣੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ - Rahul Gandhi in DTC Bus
- ਰੇਲ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ - Women Travelers In Train
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇੜਕਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ।
