ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ: ਦਰਅਸਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
