हैदराबाद satellite based toll system : रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयानं राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नियमात बदल केले आहेत. यासह देशात उपग्रहावर आधारित टोल वसुली प्रणालीला मान्यता देण्यात आली आहे. आता ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS), ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (GPS) आणि ऑन बोर्ड युनिट्स (OBU) यांचा वापर टोल वसुलीसाठी केला जाईल. यानुसार राष्ट्रीय महामार्गावर दररोज 20 किमी अंतरापर्यंत जीएनएसएस वाहनांकडून कोणतेही शुल्क आकारलं जाणार नाही. 20 किमीपेक्षा जास्त अंतरासाठी टोल आकारला जाईल. सध्या फास्टॅगचा वापर सुरू राहणार आहे.
उपग्रहावर आधारित टोल यंत्रणा : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं मंगळवारी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (निर्धारित आणि दरांचं संकलन) नियम, 2008 मध्ये सुधारणा केली. यामध्ये उपग्रह-आधारित प्रणालीच्या मदतीनं इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाचा समावेश करण्यात आला आहे.
उपग्रह आधारित टोल वसुली यंत्रणा आहे का? : उपग्रह आधारित टोल संकलन प्रणालीसाठी, कार किंवा इतर वाहन चालकांना कोणत्याही टोल प्लाझावर थांबण्याची आवश्यकता नाही. कारमध्ये बसवलेल्या सिस्टममधून पैसे आपोआप कापले जातील. तथापि, FASTag प्रणाली बंद केली जाईल, की नाही याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाहीय.
FASTag पेक्षा वेगवान : उपग्रह आधारित टोल वसुली यंत्रणा फास्टॅगपेक्षा खूप वेगवान असेल. उपग्रहावर आधारित टोल प्रणाली सुरू झाल्यानंतर फास्टॅग प्रणाली रद्द होणार का, दोन्ही यंत्रणा कार्यरत राहणार का, असे अनेक प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.
20 किलोमीटरचा नियम काय आहे? : अधिसूचनेत असं सांगण्यात आलं की, जर एखादी कार किंवा अन्य वाहन महामार्ग, एक्स्प्रेस वे, बोगदा किंवा पुलावरून प्रवास करत असेल, तर त्यावर टोल टॅक्स लागू होतो. या कालावधीत 20 किलोमीटरचा प्रवास मोफत असेल. जर प्रवास 20 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल, तर विहित नियमांनुसार रक्कम आकारली जाईल.
यामध्ये दुप्पट टोल आकारण्याचाही नियम : जर FASTag ब्लॉक झाला किंवा काम करत नसेल, तर टोल प्लाझावर रोख पेमेंटच्या स्वरूपात दुप्पट टोल टॅक्स भरावा लागतो. तसंच उपग्रह आधारित टोल वसुली प्रणालीमध्येही असाच नियम आहे. त्यासाठी स्वतंत्र लेन असेल, त्यात जीपीएस नसलेले वाहन आल्यास दुप्पट टोल आकारला जाईल.
