हैदराबाद smartphone revenue Increase : स्मार्टफोन उद्योगात देशांतर्गत मोबाइल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं PLI (production linked incentive) योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, सरकार मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्सवर सवलतीसह मदत करते. या योजनेला सुरुवातीच्या विरोधानंतर आता त्याचे फायदे दिसू लागले आहेत. त्यामुळं सरकारी तिजोरीला मोठा फायदा होत आहे.
19 पट महसूल : प्रॉडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्ह म्हणजेच PLI योजना केंद्र सरकारनं सुरू केली होती. ज्यासाठी सरकारला मोठ्या टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. बड्या उद्योगपतींना फायदा व्हावा यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. मात्र, आता या योजनेचे फायदे दिसू लागले आहेत. पीएलआय योजना सरकारी महसूल वाढविण्यास मदत करत आहे. याचा मोठा फायदा सरकारला होत आहे. या योजनेनं गेल्या 4 वर्षात वाटप केलेल्या रकमेच्या 19 पट महसूल मिळवला आहे.
स्मार्टफोनमधून महसूल वाढला : इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) या उद्योग संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, स्मार्टफोन उद्योगानं सरकारी तिजोरीत 1.10 लाख कोटी रुपयांचं योगदान दिलं आहे. FY 2021 ते FY 2024 दरम्यान 12.55 लाख कोटी रुपयांच्या वस्तूंचं उत्पादन झालं आहे. या कालावधीत PLI योजनेंतर्गत सरकारनं 5 हजार 800 कोटी रुपयांचं वाटप केलं होतं, तर स्मार्टफोन योजनेच्या बदल्यात, सरकारच्या महसुलात 1कोटी 04 लाखा 200 रुपयांचा महसूल प्राप्त झालाय. अर्थ मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या (MeitY) अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
सरकारी तिजोरीला फायदा : उद्योगानं गेल्या चार वर्षांत मोबाईल पार्ट्स आणि घटकांवर 48 हजार कोटी रुपये शुल्क भरलं आहे, तर सरकारला जीएसटीमधून 62 हजार कोटी रुपये मिळाले. सरकारनं एप्रिल 2020 मध्ये PLI योजना जाहीर केली होती. त्यासोबत मोबाईल फोनवरील GST दर 12 वरून 18 टक्के करण्यात आला होता. त्यामुळं सरकारी तिजोरीला मोठा फायदा झाला.
हे वाचंलत का :
