अमरावती : "येत्या काळात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचं कार्य देशभरातील दुर्गम भागात पोहोचवण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. यासाठी राज्य शासनाचं सहकार्य घेण्यात येत असून त्यांच्या मदतीनं शासकीय सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासोबतच त्यांना लाभ देण्यात येत आहे," अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दिली.
आर्थिक समानतेची गरज : "मेळघाट परिसर हा निसर्ग संपन्न आहे. या भागात आदिवासी समाज बहुसंख्येनं आहे. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी शिबिर घेण्यात आलं आहे. या शिबिराचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनानं सहकार्य करावं. समाजात राजकीय समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यघटनेनं संरक्षण दिलं आहे. देशात 75 वर्षे संविधानानं पूर्ण केलं आहे. त्यामुळं देशात लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे. मात्र, समाजात सामाजिक आणि आर्थिक समानता प्रस्थापित होणं गरजेचं आहे." असं न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले. "राज्यघटनेत समानतेचे संरक्षणासाठी मूलभूत तत्वं आणि अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार न्यायालय निर्णय देत आहे. देशात समानतेचं वातावरण निर्माण होण्यासाठी चांगल्या वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, दिव्यांगांना मदत देऊन दरी मिटवण्याचे कार्य करावं." असं न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायाधीशांची हजेरी : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा मुंबई यांच्या वतीनं मेळघाटात धारणी इथं विधी सेवा महाशिबीर आणि शासकीय योजनांचा महामेळावा रविवारी घेण्यात आला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती अभय ओक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूरचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, पालक न्यायमूर्ती वृषाली जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, इंद्रजीत महादेव कोळी, राजीव गोंडाणे, नवनियुक्त न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा :
