मुंबई- मागील 10 वर्षांत देशाने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात मोठा टप्पा गाठलाय. आगामी काळात म्हणजे 2030 पर्यंत 300 गिगावॅट सौरऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी 150 अब्ज गुंतवणुकीची गरज असून, केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. तर दुसरीकडे अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य असल्याची माहिती केंद्रीय ऊर्जामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिलीय. त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान, यावेळी केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक तसेच विभागातील संबंधित अधिकारी आणि प्रधान सचिव उपस्थित होते.
हरित हायड्रोजन बाजारपेठ 44 अब्जांपर्यंत पोहोचणार : पुढे बोलताना जोशी म्हणाले की, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासासाठी ग्रीड स्थिरता आणि 24 तास अक्षय ऊर्जा पुरवठ्यासाठी पंप केलेले हायड्रो स्टोरेज, बॅटरी स्टोरेज, हायड्रोजन स्टोरेज आणि इतर तंत्रज्ञान यांसारख्या ऊर्जा संचयन प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. तसेच भारताची पवन ऊर्जा क्षमता 31 जानेवारी 2025 पर्यंत 48.3 गिगावॅटवर पोहोचलीय. देशाच्या पवन ऊर्जेच्या क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी किनारपट्टी आणि ऑफशोअर पवन प्रकल्पांमध्ये तसेच टर्बाइन निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज असल्याचे जोशी म्हणाले. दरम्यान, भारताची हरित हायड्रोजन बाजारपेठ 2030 पर्यंत 44 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीचे स्त्रोत निर्माण करणार : केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सोलर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना आणि ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस नियमांसारखी धोरणे गुंतवणूकदारांना चालना देतात. दुसरीकडे नूतनीकरण ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये संक्रमण केल्याने कंपन्या आणि व्यक्तींना हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यास, हवामान बदलाचा सामना करण्यास आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते. याशिवाय अपारंपरिक ऊर्जा गुंतवणुकीची तफावत भरून काढण्यासाठी विविध स्रोतांकडून वित्तसंकलन करण्यात येणार आहे. खासगी क्षेत्रातील बँका, गुंतवणूकदार, ग्रीन बॉन्ड्स आणि क्लायमेट फंड्स यांसारख्या स्त्रोतांच्या माध्यमातून हा निधी उभारण्याचा मानस असल्याचे विभागाचे प्रधान सचिव नागाराजू यांनी यावेळी सांगितलंय.
हेही वाचा :
