मुंबई- राज्यातील वाढत्या वाहन संख्येमुळे उद्भवणारी पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडीमधून सुटका करण्यासाठी राज्याच्या परिवहन विभागाने वाहन खरेदीपूर्वी वाहन पार्क करण्यासाठी पुरेशी जागा असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट घालण्याचा प्रस्ताव सादर केलाय. राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केलाय. पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी नियम आणि अटी कायदेशीर चौकटीत बसवून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याचा निर्धार भीमनवार यांनी केलाय.
नोंदणीसाठी पार्किंगची जागा असल्याचे प्रमाणपत्र हवे : मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार वाहन खरेदी करण्यापूर्वी इच्छुकाला सर्टिफाईड पार्किंग एरिया (CPA) प्रमाणपत्र दाखवणे अनिवार्य असेल. खरं तर हे प्रमाणपत्र महापालिकेतर्फे दिले जाईल आणि त्याला परिवहन विभागातर्फे प्रमाणित केले जाईल. वाहन खरेदी करताना हे सीपीए दाखवणे अनिवार्य ठरवले जाणार आहे. वाहन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांकडे वाहन पार्किंग करण्यासाठी प्रमाणित जागा उपलब्ध नसेल तर त्याच्या वाहनाची नोंदणी केली जाणार नाही. वाहनांच्या उत्पादनाला आळा घातला तर विक्रीमध्ये काळाबाजार होण्याची भीती असल्याने त्याऐवजी पार्किंगचे प्रमाणपत्र दाखवण्याचा प्रस्ताव समोर आलाय.
वाहनांची संख्या किती? : राज्यात 2024 मध्ये 29 लाख वाहनांची नोंदणी करण्यात आलीय. राज्यात सध्या 3.8 कोटी वाहने नोंदणीकृत आहेत. 2030 मध्ये ही वाहनांची संख्या साडेसहा कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई, नागपूर, पुण्यासहित राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये वाहनांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे.
हा नियम कुणासाठी? : यापुढे वाहन खरेदी करणाऱ्यांना हा नियम लागू केला जाणार आहे. तर 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या वाहनांचे नूतनीकरण करताना त्यांना हे प्रमाणपत्र दाखवावे लागेल, तरच त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाईल. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी हा नियम लागू केला जाणार नाही.
कायदेशीर चौकटीत नियम बसवण्याचे आव्हान : वाहन नोंदणीवर निर्बंध लावणे किंवा अटी घालणे यासाठी मोटार वाहन कायद्यातदेखील आवश्यक ती सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत बसवण्याचे आव्हान असणार आहे, यासाठी विविध विभाग, केंद्र सरकार आणि इतर संबंधितांशी समन्वय साधूनच पुढे जावे लागेल.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर भर : हा प्रस्ताव मांडताना भविष्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर भर देण्याची गरजदेखील मांडण्यात आलीय. खासगी आणि सार्वजनिक पार्किंगची जागा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठीदेखील प्रयत्न केले जातील. याबाबत सरकारचे विविध विभाग असलेल्या महापालिका, नगरविकास, गृहनिर्माण, पोलीस, अशा विविध विभागांच्या समन्वयाने काम केले जाणार आहे.
महापालिकेची महत्त्वपूर्ण भूमिका : सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक टप्प्यात असला तरी भविष्यात या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल, त्यावेळी महापालिकेची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरेल, कारण सीपीए देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर असेल.
जगात काय आहेत उपाययोजना? : जगात विविध देशांमध्ये पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या जातात. चीनमध्ये दरवर्षी किती वाहने विक्री करायची, याचा निर्णय घेतला जातो आणि त्याप्रमाणे तितक्याच वाहनांची विक्री केली जाते, म्हणजे चीनमध्ये वाहनांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. लंडनमध्ये पार्किंगची जागा कमी असल्याने आणि वाहनांची संख्या जास्त असल्याने मध्य लंडनच्या काही भागात भरमसाट पार्किंग शुल्क आकारले जाते. सिंगापूरमध्ये कन्झेशन टॅक्स आकारला जातो, गर्दीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या वाहनांवर कर आकारला जातो. जपानमध्ये पार्किंगसाठी जागा असेल तरच वाहनाची विक्री करून वाहनाची नोंदणी केली जाते.
या प्रस्तावाबद्दल संबंधितांसोबत चर्चा सुरू - परिवहन आयुक्त : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, 100 दिवसांचा विभागाचा आढावा देताना राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी, रस्त्यावर करण्यात आलेले वाहनांचे बेकायदा पार्किंग हे प्रकार थांबवण्यासाठी वाहनासाठी स्वतंत्र पार्किंग असेल, तरच वाहनाची नोंदणी करता येईल, अशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर केलाय. या प्रस्तावातील तरतुदींबाबत आम्ही वाहतूक क्षेत्रातील संबंधितांसोबत चर्चा सुरू केली असून, त्यांचे विचार जाणून घेतले जात आहेत. याबाबत सर्वांशी चर्चा केल्यानंतर या प्रस्तावाला पुढे नेण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी दिलीय.
हेही वाचा -
