मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शनचे पोर्टल नसल्यानं ऑनलाईन अर्ज बंद, योजनेकडं ज्येष्ठ नागरिकांची पाठ? - CM Tirth Darshan Yojana

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यात 65 वर्षांवरील वृद्धांसाठी 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' जाहीर केली. मात्र, या योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असून राज्यभरातून केवळ सतराशे अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. एकीकडं मुख्यमंत्री माझी बहीण लाडकी योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळत असताना ऑफलाइन असलेल्या या योजनेला मात्र प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही.

मुंबई : विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं विविध योजनांची खैरात केली. यामध्ये मुख्यमंत्री माझी बहीण लाडकी योजना, 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना', युवा कार्य प्रशिक्षण कौशल्य योजना आदी योजनांचा मोठा गाजावाजा केला. मात्र. 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेकडं' राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी पाठ फिरवलीय.

ऑनलाइन ,ऑफलाइन अर्ज : या योजनेसाठी सरकारनं तातडीने ऑफलाइन पद्धतीनं अर्ज वितरित करण्यास सुरुवात केली आहे. तसंच ऑनलाईन पद्धतीनंसुद्धा तीर्थदर्शन योजनेसाठी अर्ज करता येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी 14 जुलैला केली होती. प्रत्येक जिल्ह्यातील 1 हजार लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देऊ, असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. ऑफलाइन अर्ज दाखल करून घेण्याची जबाबदारी शिक्षक तसंच अन्य अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी बूथ उभारून या योजनेचे अर्ज वितरित करण्यात आले. जास्तीत जास्त अर्ज भरून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव असल्यानं त्यांची तारांबळ उडत आहे, अशी माहिती फॉर्म भरून घेणारे क्लार्क चंदू सिंग गावित यांनी दिली.

ऑफलाईन अर्जांना अत्यल्प प्रतिसाद : या योजनेसाठी 36 जिल्ह्यातील 18 हजार नागरिकांना ऑफलाइन अर्जांचं वाटप करण्यात आलं आहे. हे अर्ज भरून घेण्यासाठी आता अधिकारी संबंधितांचा पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, आतापर्यंत फक्त 1 हजार 675 अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबईमध्ये 655 अर्जांचं वितरण झालं असून त्यापैकी केवळ 265 अर्ज प्राप्त झाल्याचं चंदू सिंग गावित यांनी सांगितलं.

वेब पोर्टल अद्याप तयार नाही : या योजनेचं ऑनलाईन अर्ज दाखल करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली तीर्थ दर्शन योजनेचं वेब पोर्टल अद्याप तयार झालेलं नाही. या वेबपोर्टलचं काम सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागानं महाआयटीकडं सोपवलं आहे. जोपर्यंत ही ऑनलाईन वेबसाईट तयार होत नाही, तोपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीनं अर्ज स्वीकारण्यासाठी संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं आता या योजनेची मुदतसुद्धा 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आलीय. निवडणूक आचारसंहितेत ही योजना अडकू नये, म्हणून आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अधिकाधिक अर्ज भरून घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेचा लाभ अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना मिळणार असून प्रत्येक लाभार्थ्यामागे 30 हजार रुपये असणार आहे. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाला शासनानं मान्यता दिली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या आधारे लाभार्थ्यांचा कोटा निश्चित करून लॉटरी पद्धतीनं निवड केली जाणार, असल्याचं गावीत यांनी सांगितलं.

'हे' वाचलंत का :